अपनी पत्रिका ब्यूरो
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वह गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से कुत्ते गोद लेने की रणनीति लागू करेगी और शहरी और ग्रामीण स्थानीय अधिकारियों की मदद से ऐसे स्थान बनाएगी जहां कुत्तों को बेहतर सुविधा मिल सके। साथ ही सरकार ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कुत्तों को गोद लिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने स्वीकार किया कि आवारा कुत्तों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है और यह एक खतरा बन गया है। सरकार के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में 1.2 मिलियन से अधिक आवारा कुत्ते हैं।
विधायक प्रताप सरनाइक ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा
एक अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक विधायक प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को विधानसभा में आवारा कुत्तों की समस्या को उठाया था। प्रताप सरनाइक ने कहा कि प्रशासन की नाकामी के कारण आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा हुआ है।
सरनाइक ने कथित तौर पर कहा कि कुत्तों की नसबंदी नहीं की जाती है, न ही उन्हें मनुष्यों के लिए खतरे से बचाने के लिए रखा जाता है। उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती है। उन्होंने राज्य से कुत्तों को गोद लेने की नीति बनाने का आग्रह किया ताकि उनकी देखभाल की जा सके।
पशुपालन मंत्री ने कहा जल्द तैयार होगी नीति
विधायक प्रताप सरनाईक के जवाब में पशुपालन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि एक नीति इस मामले को लेकर एक नीति बनाई जाएगी। विखे पाटिल ने कहा कि वे ऐसे केंद्र स्थापित करने वाले स्थानीय संगठनों की सहायता करके गोद लेने का समर्थन करेंगे। इस बीच जिला स्तर पर पशु जन्म दर को ट्रैक करने के लिए जिला अधिकारियों को आयोग बनाने का निर्देश दिया गया है।
मंत्री ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा और पैनल में क्षेत्र आधारित गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा।
