नयी दिल्ली। मकान बनाने वाले बिल्डरों की खराब छवि को ध्यान में रखते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिल्डरों से मकान खरीदने वालों की सुरक्षा का वादा किया और कहा कि इस बारे में एक विधेयक संसद के मानसून सत्र में आगे बढ़ाया जायेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों की विकास योजनाओं के बारे में समग्र दृष्टि का अभाव रहता है। शहरों का विस्तार वहां के प्रशासक नहीं बल्कि बिल्डर करते हैं। ‘‘हमारे देश में चाहे-अनचाहे बिल्डर लॉबी की छवि अच्छी नहीं है।’’ मोदी ने आज यहां शहरी विकास से जुड़ी तीन योजनाओं की शुरूआत के अवसर पर ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उपभोक्ता संरक्षण को लेकर काफी संवेदनशील है। ‘‘एक गरीब आदमी अपनी पूरी बचत को मकान खरीदने में लगा देता है, लेकिन जब उसके साथ धोखा होता है तो वह सब कुछ गंवा बैठता है। ऐसे गरीब और छोटे उपभोक्ता को बचाने के लिये संसद में एक विधेयक लाया गया है। इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पारित कराने के प्रयास किये जायेंगे।’’ संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर तीन सप्ताह तक चलेगा।
सरकार ने रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) विधेयक 2013 राज्यसभा में पेश किया है। इसमें भू-संपत्ति कारोबार के नियमन और संवर्धन तथा भूखंड, अपार्टमेंट अथवा भवन की बिक्री सक्षम और पारदर्शी तरीके से करने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये एक रीयल एस्टेट नियमन प्राधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया है। घर मिलने को गरीब के जीवन में एक नया मोड़ बताते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास केवल एक मकान उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि बेहतर जीवन जीने के लिये उपयुक्त माहौल भी तैयार करना है। शहरी बदलाव और कायाकल्प के लिये अटल मिशन (अमृत) योजना जिसकी आज शुरुआत की गई पर मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरों को भविष्य के विस्तार एवं वृद्धि की योजना खुद तैयार करने का अवसर उपलब्ध कराना है। अमृत योजना के साथ ही प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन और सभी के लिये आवास कार्यक्रम की भी शुरआत की। उन्होंने कहा, ‘‘हम विकास चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही हम यह भी ध्यान में रखना चाहते हैं कि आम आदमी की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाये।’’ शहरी क्षेत्रों में सभी के लिये आवास योजना के तहत अगले सात वषोर्ं के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिये दो करोड़ घर बनाये जायेंगे। मोदी ने अपने संबोधन के दौरान प्रस्तावित स्मार्ट सिटी के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी ऐसे शहर होंगे जहां आधुनिक प्रौद्योगिकी होगी, बेहतर परिवहन सुविधा और ऊर्जा क्षमता होगी और काम करने के स्थान नजदीक होंगे तथा साइक्लिंग की सुविधा भी होगी। शहरी विकास मंत्री वैंकया नायडू ने इस अवसर पर कहा, ‘‘मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि इस मिशन के तहत दो करोड़ महिलाओं को पूरी तरह अथवा उनके पति के साथ संयुक्त रूप से मकान का मालिकाना हक मिलेगा।’’
