नेहा राठौर
नई दिल्ली। आज केरल की पिनराई विजयन सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ एक सत्र बुलाया। इस सत्र में मुख्यमंत्री पिनराई ने कृषि कानून के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि देश कठिन परिस्थितिसे गुजर रहा है और आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े रहना राज्य सरकार का कर्तव्य है। प्रस्ताव में कहा गया है कि किसानों का आंदोलन खराब मौसम में हो रहा है।
कृषि कानून सिर्फ बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की ही मदद करेंगे।कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इस प्रस्तावा का समर्थन किया है। इस सत्र में कांग्रेस नेता सहित भाजपा के विधायक ओ राजगोपाल ने भी भाग लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने के लिए यह एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव को पेश करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि किसान आंदोलन अगर जारी रहा तो यह केरल राज्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर बाकी राज्यों से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद हो गई तो केरल में भुखमरी की समस्या आ जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी वास्तविक चिंताओं से दूर करना चाहिए और केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए।
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