नेहा राठौर
सोमवार को केंद्र की भाजपा सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधित बिल 2021 लोकसभा में पेश किया। जिसके बाद से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों आमने सामने आ गई है। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने इस बिल का पुरज़ोर विरोध किया। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार के साथ-साथ कांग्रेस ने भी इस बिल को लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की तानाशाही बढ़ाने वाला बताया है।
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मंगलवार को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली सरकार ने इस लड़ाई को संसद से सड़क तक ले जाने का ऐलान किया है। इस पर ‘आप’ सरकार के मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि केंद्र के इस बिल के खिलाफ उनकी पार्टी, कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, सांसद, मंत्रियों के साथ खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर-मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ गोपाल राय ने बताया कि ये विरोध प्रदर्शन 17 मार्च किया जाएगा।
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इसके आगे ‘आप’ दफ्तर में दिल्ली के संयोजक और सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में एक बार फिर केंद्र सरकार साजिश करके, चुनी हुई सरकार को कमजोर करना चाहती है। पिछली सरकार में दिल्ली सरकार की सभी फाइल LG हाउस में ही स्टोर की गयी और दिल्ली का काम थप्प कर दिया गया था। तब फाइल पास कराने के लिए LG दफ्तर में बैठे रहते थे। आज दिल्ली के लोग चिंतित हैं कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है।
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