कोरोना पर PM ने राज्यों को दिए 5 बड़े मंत्र

नेहा राठौर

देश में कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान पीएम ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि एक बार फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। मीटिंग में महाराष्ट्र, पंजाब, केरल जैसे राज्यों में बढ़ रहे मामलों पर प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की।

कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने मीटिंग में कहा कि दुनिया में कई ऐसे कोरोना प्रभावित देश हैं, जहां कोरोना की कई लहर देखने को मिल चुकी हैं। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में अचानक से केस बढ़ने लगे हैं। पीएम मोदी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में संक्रमितों की संख्या काफी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की इस लहर को यहीं नहीं रोका गया तो इसका देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है।

टेस्टिंग बढ़ाने पर ज़ोर

पीएम मोदी ने आगे कहा कि जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है और न ही डर का माहौल बनाना है। अब हमें जनता को परेशानी से मुक्ति दिलाने के साथ पुराने अनुभवों को फिर से इस्तेमाल में लाना होगा। इसी के साथ टेस्ट-ट्रैक और ट्रीट को भी फिर से गंभीरता से लेना होगा। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, RT-PCR टेस्ट की संख्या 70 प्रतिशत से ऊपर लानी होगी। बता दें कि केरल, यूपी और छत्तीसगढ़ में रैपिड टेस्टिंग ही की जा रही है, जो कि चिंता का विषय है।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, अगर इन्हें यहीं नहीं रोका गया तो गांवों में भी मामले बढ़ सकते है और फिर से कोरोना को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन की रफ्तार में और तेजी लानी होगी। अब तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी में वैक्सीन वेस्ट का आंकड़ा सिर्फ दस प्रतिशत तक ही पहुंचा है। ऐसा नहीं होना चाहे ब्लकि हमें कोशिश करनी होगी कि देश में हम करीब 30 लाख वैक्सीन रोज लगा पाए, ऐसे में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी होगी और वैक्सीन वेस्टेज को रोकना होगा।

प्रधानमंत्री ने राज्यों को दिए पांच मंत्र

1.    हमें ‘दवाई भी-कड़ाई भी’ का पालन करना होगा। 
2.    RT-PCR टेस्टिंग को बढ़ाना होगा।
3.    माइक्रो-कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर देना होगा।
4.    वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ानी होगी, सरकारी-प्राइवेट दोनों केंद्रों में वैक्सीन लगाने की सुविधा की जाए।
5.  और वैक्सीन की एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखना होगा। 

गौरतलब है कि बुधवार को हुई इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए। इन सभी ने अपने प्रतिनिधियों को इस बैठक में भेजा था।

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