नेहा राठौर
NCT बिल के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तकरार बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी ‘हर घर राशन डिलीवरी’ की योजना पर रोक लगा दी है।
दरअसल केजरीवाल सरकार दिल्ली में 25 मार्च से इस योजना को लागू करने वाली थी, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखी है और अपील की है कि इस योजना को अभी शुरू न करें। इस पर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों हैं?
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आपको बता दें कि हर घर राशन डिलीवरी योजना दिल्ली सरकार के सबसे खास प्रोजेक्ट में से एक है, इसका ऐलान जनवरी में किया गया था। इसके तहत दिल्ली वालों को राशन खरीदने के दो ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें पहला ऑप्शन होम डिलीवरी का होगा यानी कोई भी व्यक्ति अपना राशन घर पर मंगवा सकता है और दूसरा पहले की तरह राशन की दुकान पर जाकर राशन लेने। इसमें दोनों ऑप्शन चालू रहंगे। इस स्कीम में चीनी, चावल, गेहूं, आटा समेत कई सुविधाएं दी जाएंगी।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पहले से ही NCT बिल को लेकर विवाद चल रहा है। इस बिल के मुताबिक दिल्ली में उप-राज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाएंगी।
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