दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
आयकर विभाग ने मंगलवार को दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के परिसरों में कथित कर चोरी और अंतरराष्ट्रीय कर और टीडीएस लेनदेन से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण सुबह करीब 11 बजे सर्वे शुरू हुआ। आयकर विभाग की टीम दफ्तर के अंदर कंप्यूटर डाटा की जांच कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, बीबीसी दफ्तर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कर्मचारियों के फोन को भी जब्त किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी लंदन मुख्यालय को दे दी गई है।
दिल्ली में बीबीसी कार्यालय के गेट बंद कर दिए गए और किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारी, कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विश्लेषण किया गया।
इस बीच इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और कहा, ‘यहां, हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां, सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि’।
कांग्रेस पार्टी ने बीबीसी परिसरों पर सर्वे लिए केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन कर दिया गया। अब आईटी ने बीबीसी पर छापा मारा है। अघोषित आपातकाल।
बीबीसी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी विवादास्पद सीरीज – ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के कारण चर्चा में आई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधान मंत्री मोदी के कार्यकाल को दिखाया गया है। इसमें दंगों के दौरान मोदी के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज के वीडियो को YouTube पर ब्लॉक कर दिया गया था। इसके साथ ही BBC डॉक्यूमेंट्री के YouTube लिंक शेयर करने वाले ट्वीट भी ब्लॉक किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई YouTube वीडियो को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे।
