नई दिल्ली, 22 फरवरी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री अब सचमुख समस्याओं में घिरते दिख रहे हैं। पहल शराब घोटाले को लेकर सीसीआई का समन और अब जासूसी कांड में सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने का गृह मंत्रालय का आदेश उनका मुश्किले बढ़ाने वाला साबित होगा। शेर आया वाली कहावत सिसोदिया के संदर्भ में सत्य होती प्रतीत हो रही है। आने वाले दिनों में सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल, सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है। इस मामले में सीबीआई ने गृह मंत्रालय से दिल्ली डिप्टी सीएम पर केस चलाने की अनुमति मांगी थी।
मामला 2015 का है जब सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट (एफबीयू) बनाई थी जिसका काम हर विभाग पर नजर रखना था। सरकार का कहना था इससे उनकी मंशा ये है कि विभागों के भ्रष्टाचार पर नजर रखी जा सके। हालांकि, बाद में सरकार पर आरोप लगा कि इसके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही थी। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की। 2016 में एजेंसी की ओर से कहा गया कि सौंपे गए कार्य के अलावा, एफबीयू ने प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों की जासूसी की थी। सीबीआई के मुताबिक, आठ महीनों के दौरान एफबीयू ने 700 से अधिक मामलों की जांच की थी। इनमें से 60 प्रतिशत मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई थी। एफबीयू की स्थापना के लिए कोई प्रारंभिक मंजूरी नहीं ली गई थी, लेकिन अगस्त 2016 में सतर्कता विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल तत्कालीन एलजी नजीब जंग के पास भेजी थी। जंग ने दो बार फाइल को खारिज कर दिया। इसी बीच एलजी ने एफबीयू में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई और मामले को सीबीआई को सौंप दिया।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी खजाने में नुकसान का भी जिक्र किया था। एजेंसी की मानें तो फीडबैक यूनिट के गठन और काम करने के गैरकानूनी तरीके से सरकारी खजाने को लगभग 36 लाख रुपये का नुकसान हुआ। सीबीआई ने कहा था कि किसी अधिकारी या विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इससे पहले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति मामले में तलब किया है। 26 फ़रवरी को होने वाली पूछताछ के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार भी कर सकती है। पहले यह पूछताछ 23 फरवरी को हेना थी लेकिन सिसोदिया ने दिल्ली के बजट का हवाला देते हुए और समय मांगा था क्योंकि सिसोदिया अरविंद केजरीवाल सरकार में वित्त विभाग संभालते हैं और अभी दिल्ली के बजट पर काम चल रहा है। इस बात की आशंका सिसोदिया को भी है कि पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसीलिए वह अपने काम पूरे करके ही पूछताछ के लिए जाना चाहते हैं।
इन दोनों ही मामलों में मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप हैं। यही कारण है कि मनीष सिसोदिया और आप पार्टी को अंदाजा है कि उनकी गिरफ्तारी संभव है।
