नेहा राठौर
जनसंख्या नियंत्रण बिल का फाइनल ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। इस पर आयोग के अध्यक्ष (रिटायर्ट) एएन मित्तल ने बताया कि ड्राफ्ट में इस बार आम लोगों के सुझावों को शामिल किया गया है।
जस्टिस मित्तल ने बताया कि जनसंख्या कानून को लेकर कुल 8,500 सुझाव आए थे। जिनमें से 8,200 सुझावों को बिल में शामिल कर लिया गया है। बता दें कि पिछले महीने आयोग ने वेबसाइट पर बिल के ड्राफ्ट को अपलोड किया था और इस पर लोगों से सुझाव मांगे थे।
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ड्राफ्ट को लेकर उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास एक बच्चा है, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और जिन पर दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें बहुत सी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि अगर किसी के जुड़वा बच्चे हैं, या दिव्यांग होता है या ट्रांसजेंडर होता है तो उसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। साफ तौर पर इसका मतलब यह है कि अगर किसी दंपत्ती का बच्चा दिव्यांग होता हैं या ट्रांसजेंडर होता या जुड़वा होते हैं तो उन्हें तीसरा बच्चा करने की अनूमति होगी। उसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
साथ ही उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत जिन के दो बच्चे होंगे, उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाएगा और जिनके पास एक बच्चा होगा, उन्हें गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। कार्ड के आधार पर ही उन्हें सरकरी सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों में अगर एक ही बच्चा होता है और उसके बाद वे अपनी मर्जी से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी।
उन्होंने आखिर में कहा कि एक सुझाव तो यह भी आया था कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हों, उनसे वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए। लेकिन इसे आयोग ने खारिज कर दिया क्योंकि यह एक संवैधानिक और मौलिक अधिकार है।
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