नई दिल्ली। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली का बजट पेश किया। बजट के प्रावधानों का महंगाई पर सीधा असर होगा।
ये सभी महंगे
दिल्ली में डीजल गाड़ी की एंट्री पर टैक्स बढ़ा। पल्यूशन टैक्स लगाया। इससे माल ढुलाई महंगी होगी और महंगाई बढ़ेगी। सर्कल रेट बढ़ाने से घर खरीदना महंगा होगा। एंटरटेनमेंट टैक्स 20 फीसदी से बढ़ाकर से 40 फीसदी। फिल्में देखना महंगा। केबल पर 40 रुपये एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा। टीवी देखना भी महंगा। लग्जरी टैक्स दस से बढ़ाकर 15 फीसदी। शौक के सामान महंगे।
यह हुआ सस्ता फर्नीचर पर वैट 12.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसलिए, फर्नीचर सस्ते हो जाएंगे।
बजट में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। आइए देखते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने पहले बजट में किस क्षेत्र के लिए क्या-क्या प्रावधान किए…
शिक्षा
दो साल में दिल्ली को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य। दिल्ली सरकार के पास 10+2 पास करते वक्त छात्रों को दो सर्टिफिकेट देने की योजना। दिल्ली के सभी स्कूल-कॉलेजों में फ्री वाई-फाई। एक साल में 50 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। 20 हजार नए शिक्षकों की भर्ती होगी। 236 नए स्कूलों बनाने पर काम शुरू। मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए कानून में संसोधन। स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। तीन नई आईटीआई और आठ पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। हर प्रफेशनल कोर्स में 100-100 सीटें बढ़ेंगी। हर गरीब बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन। लड़कियों को एजुकेशन लोन एक फीसदी कम दर से।
सुरक्षा
दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के हरेक क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे। सभी टैक्सी और ऑटो रिक्शा में कैमरे। डीटीसी और क्लस्टर बसों में मार्शल रखने की योजना। कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल बनेंगे।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के बजट में 45 फीसदी की बढ़ोतरी। ढाई साल में 10 हजार बेड बढ़ाए जाएंगे। एक हजार मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे, जिनमें से 500 क्लिनिक इसी साल शुरू होंगे। अस्पतालों में बेड की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा। मुफ्त डायलिसिस के लिए 35 नई यूनिट। 11 अस्तपालों को आधुनिक बनाया जाएगा। दिल्ली के हर नागरिक को डिजीटल हेल्थ कार्ड। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। किडनी के गरीब मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा बढेगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए मॉर्डन लैब।
यातायात
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी ऑनलाइन। एक ही टिकट से मेट्रो, बस और ऑटो में सफर का प्रस्ताव। 10 हजार नई बसें लेने पर विचार किया जा रहा है। सिग्नेचर ब्रिज को जून 2016 तक खोल दिया जाएगा। रोहिणी और नरेला में नए बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। ई-रिक्शा को खरीदने पर 15 हजार की सब्सिडी।
युवाओं के लिए
सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। 12वीं के बाद हर स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ई-डिस्ट्रिक सर्विस शुरू होगा। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गवर्नेंस की शुरुआत होगी। डिजिटल सिग्नेचर से सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे।
बुजुर्गों के लिए
नए वृद्धाश्रम बनाने का प्रस्ताव। पेंशन और सामाजिक क्षेत्र के लिए 927 करोड़ का बजट। शहीद के परिजनों के लिए एक करोड़ की सहायता राशि।
किसानों/गरीबों/गांवों के लिए
फसल नष्ट होने पर किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये की मदद। झुग्गी बस्तियों में क्रेच बनाए जाएंगे। तीन सालों में 800 अवैध कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन। दिल्ली के गांवों में भी फ्री वाई-फाई। किडनी के गरीब मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा बढ़ेगी। आंगनबाड़ी वर्करों को ज्यादा भुगतान किया जाएगा।
स्कूल के पार्क स्थानीय बच्चों के लिए खोलेंगे।
कहां जाएंगे कितने पैसे
शिक्षा बजट 106 फीसदी बढ़ाकर, 9836 करोड़ रुपये किया गया। स्किल डिवेलपमेंट के लिए 310 करोड़ रुपये। एमसीडी के लिए 5,908 करोड़ रुपये। परिवहन क्षेत्र के लिए 5,085 करोड़ का बजट। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 4,787 करोड़ रुपये का बजट। बिजली और पानी की सब्सिडी के लिए 690 करोड़। 1084 करोड़ DTC के घाटे के लिए। स्वराज निधि का प्रस्ताव, स्वराज फंड के लिए 253 करोड़ रुपये। फ्री वाई-फाई के लिए 50 करोड़ रुपये। पेंशन और सामाजिक क्षेत्र के लिए 927 करोड़।
कहां से आएंगे कितने पैसे
34, 661 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य। 325 करोड़ केंद्रीय करों की हिस्सेदारी से जुटाया जाएगा।