ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने 14 मार्च को सभी जिलाधिकारियों के कार्यालयों पर तो 23 मार्च को दिल्ली कर्तव्य पथ पर बड़ा प्रोटेस्ट करने का किया ऐलान
सी.एस. राजपूत
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 14 मार्च को देशभर के सभी डीएम कार्यालयों का घेराव करने जा रहा है। यह घेराव उन जिलाधिकारियों का किया जा रहा है जो बड्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को संगठन के राष्ट्रीय संयोजक ने मंगल में दंगल का नाम दिया है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने गत 21 फरवरी को प्रयागराज में बड्स एक्ट के तहत बड़ी लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाने के लिए जो सम्मेलन किया था, उसकी सफलता से उत्साहित संगठन के पदाधिकारी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गये हैं।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद ने कहा है कि जो जिलाधिकारी बड्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें वे लोग जेल भिजवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे सहारा इंडिया हो या फिर दूसरी ठगी कंपनियां सभी को निवेशकों का भुगतान करना ही होगा। उन्होंने कहा कि अब चाहे कंपनियां हों या फिर केंद्र के साथ ही राज्यों की सरकारें सभी को निवेशकों का भुगतान कराना ही होगा।
मदन लाल आजाद का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 23 मार्च शहीदी दिवस तक सभी निवेशकों के भुगतान दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यदि 23 मार्च शहीदी दिवस तक सभी का भुगतान नहीं होता है तो शहीदी दिवस को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बैठ कर केंद्र सरकार से हिसाब लिया जाएगा। उनका दावा है कि जहां 14 मार्च को देशभर में करोड़ों निवेशक विभिन्न जिलाधिकारियों के कार्यालयों का घेराव करेंगे वहीं 23 मार्च शहीदी दिवस पर कर्तव्य पथ पर लाखों निवेशक अपने भुगतान के लिए जुटेंगे। मदन लाल आजाद का कहना था कि यदि केंद्र सरकार क्रांति ही चाहती है तो फिर क्रांति ही कर दी जाएगी।
देश में भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को टिकने नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि सभी नेता और ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं कि देश में जिस दिन 40 करोड़ लोग खड़े हो गये तो उनकी क्या हालत होगी। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि देश में क्रांति हो। 40 करोड़ लोग बगावत करें। लाखों करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने के लिए उन्होंने जहां कंपनियों की संपत्ति नीलाम करने की बात कही वहीं कहा कि देश में जिस तरह से किसी आपदा पर एक बड़े पैकेज घोषित किया जाता है ऐसे ही ठगी कंपनियों के पीड़ित निवेशकों के लिए कोई बड़ा पैकेज घोषित किया जाए। या तो राज्य सरकारें अपने स्तर से वह पैसा दें नहीं तो केंद्र सरकार सभी राज्यों के निवेशकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करें।
