इस साल का आम बजट कई लोगों के लिए खुशी लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 के जरिए किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक को साधने की कोशिश की है। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरे पौने दो घंटे के भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को ITR ( Income Tax Return) देने की जरूरत नहीं होगी।
महंगे होंगे मोबाइल और सोना,चांदी,स्टील सस्ते
इसके अलावा सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी को लेकर भी अहम फैसला लिया है। बजट में मोबाइल उपकरणों की कस्टम ड्यूटी को 2.5 पर्सेंट बढ़ाया गया है। इससे आने वाले दिनों में मोबाइल महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा सोने, चांदी, स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है।
बजट में पेट्रोल का हाल
वित्त मंत्री ने बजट में पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। फिर भी भविष्य में ग्राहकों पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
सरकारी बैंकों का निजीकरण
वित्त मंत्री ने बजट में बैंकिंग से जुड़े भी कई ऐलान किए हैं। अब अगर कोई बैंक डुब जाता है तो खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक की रकम मिलेगी। इससे पहले यह लिमिट 1 लाख की थी। इसी के साथ उन्होंन नए वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का भी ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए है।
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निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये देने का ऐलन किया है। पिछले साल यह रकम 15 लाख करोड़ रुपये ही थी। किसान आंदोलन के चलते MSP को लेकर किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में फसलों की MSP पर खरीद जारी रहेगी। बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत के कम से कम गुना तक बढ़ाने की कोशिश की गई है।
हेल्थ सेक्टर के लिए ऐलान
वित्त मंत्री ने आम बजट में ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का ऐलान किया है। इस पर सरकार 64 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार ने पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च करने का ऐलान किया है। हर वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा जरूरी।
चुनावी राज्यों पर भी ध्यान
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इतना ही नहीं कई रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भी वित्त मंत्री ने ऐलान किए है।
निजीकरण में तेजी
वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के निजीकरण के एजेंडे को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74 फिसदी कर दी गई है। इसके अलावा डूबे हुए कर्जों के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी बनाने का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का भी ऐलान। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री इस बजट को टैबलेट के जरिए पेश कर रही हैं। इसके तहत सरकार ने डिजिटल इंडिया का संदेश देने का फैसला लिया है। यह देश का पहला पेपरलेस बजट है। निर्मला ने इंश्योरेंस में एफडीआई लिमिट बढ़ाने और LIC के आईपीओ को बड़ा कदम बताया।
बजट में जल जीवन मिशन अर्बन के लिए सरकार ने 2.87 लाख करोड़ रुपये के खर्च का ऐलान किया है। इसके जरिए हर घर तक पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।
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