डॉ. प्रियंका सौरभ
सार्वजनिक पुस्तकालय एक पुस्तकालय है जो किसी भी मतभेद के बावजूद आम जनता के लिए सुलभ है और आमतौर पर समुदाय के योगदान जैसे सार्वजनिक स्रोतों द्वारा वित्त पोषित होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों, पत्रिकाओं और शोध पत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि और आयु समूहों से संबंधित व्यक्ति तक मुफ्त पहुंच प्रदान करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय युवाओं, बच्चों और वयस्कों के लिए बहस, कहानी कहने की प्रतियोगिताओं और शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करने के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करते हैं।
पुस्तकालय शिक्षा का पर्याय हैं और अनगिनत सीखने के अवसर प्रदान करते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। मलावी के विलियम कामक्वाम्बा की प्रेरक कहानी एक पुस्तकालय द्वारा किए जा सकने वाले अंतर को रेखांकित करती है। अपने स्थानीय पुस्तकालय से पवन चक्कियों के बारे में एक किताब उधार लेकर, श्री कामक्वाम्बा ने सीखा कि अपने गाँव के लिए ऊर्जा उत्पादक टरबाइन कैसे बनाया जाता है। इस अनुभव के बल पर वह अमेरिका के एक प्रमुख विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गये। उस एक किताब ने न केवल उनका जीवन बदल दिया; इसने उनके गांव समुदाय के लोगों के जीवन को भी बदल दिया। ऐसी कहानियाँ बताती हैं कि क्यों कई देश यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हैं कि पुस्तकालय ज्ञान, शिक्षा और विचारों तक पहुँच प्रदान करते रहें।
कोविड के दौरान, सार्वजनिक पुस्तकालयों ने ऑनलाइन जानकारी तक पहुँचने के लिए ई-पुस्तकों की पेशकश करके अपने सदस्यों का समर्थन किया। इससे किताबों को दूरदराज के स्थानों तक पहुंचने में मदद मिली है और छोटे शहरों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसे स्थान हैं जो समुदायों को एक साथ लाते हैं और शैक्षिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस तरह के सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों में पढ़ने के मूल्यों को विकसित करने और साक्षरता को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों ने पढ़ने को एक अवकाश गतिविधि के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई भाषाओं में पुस्तकों के कारण पुस्तकालयों में नए पाठक वर्ग आए हैं जो विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक आयामों वाली मूल भाषाओं में किताबें पढ़ना पसंद करते हैं।
3ए- राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति पूरे भारत में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करेगी। चूंकि पुस्तकालय राज्य का विषय हैं, इसलिए समय की मांग है कि राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाए। राज्य पुस्तकालय वित्तीय धन की कमी और अंग्रेजी और अन्य देशी भाषाओं में पुस्तकों की अनुपलब्धता से पीड़ित हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत कार्यात्मक पुस्तकालयों की संख्या के संबंध में अस्पष्टता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति द्वारा, सार्वजनिक डोमेन में परिचालन और गैर-कार्यात्मक पुस्तकालयों के संबंध में सटीक डेटा होगा।
साझा करने के सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए, महात्मा गांधी ने कहा था कि, “कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती, यदि वह विशिष्ट होने का प्रयास करती है”। जानकारी और ज्ञान को साझा करने और पुन: उपयोग करने की प्रेरणा कई रूपों में आती है। शायद हमारी मानवीय प्रवृत्ति में सबसे गहरी जड़ें हमारी संस्कृति को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की इच्छा है। यह पुस्तकालयों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है।
पुस्तकालय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण संग्रहों के समृद्ध भंडार हैं, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और उपलब्ध नहीं हैं। उचित कॉपीराइट अपवाद के बिना, कोई लाइब्रेरी किसी क्षतिग्रस्त कार्य को संरक्षित या प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, जबकि यह अभी भी कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए, यह किसी पुराने समाचार पत्र या किसी अद्वितीय ध्वनि रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने के लिए उसे कानूनी रूप से कॉपी या डिजिटाइज़ नहीं कर सकता है। उचित पुस्तकालय अपवादों के बिना, यह सांस्कृतिक विरासत भावी पीढ़ियों के लिए खो जाएगी।
आज, कई कार्य केवल “जन्मजात डिजिटल” हैं, जैसे वेबसाइट या इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, और प्रिंट प्रारूप में उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न मीडिया और प्रारूपों में कार्यों को संरक्षित करने और बदलने के कानूनी साधनों के बिना – जिसमें प्रारूप स्थानांतरण और अप्रचलित भंडारण प्रारूपों से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को स्थानांतरित करना शामिल है – इनमें से कई कार्य अनिवार्य रूप से इतिहासकारों की भावी पीढ़ियों के लिए खो जाएंगे।
राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति देश के दूरदराज के क्षेत्रों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को मजबूत करने में मदद करेगी। दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों से नई और आधुनिक प्रथाओं को अपनाने और भारत की इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मानकीकृत प्रथाओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति तैयार करना समय की मांग है।
(लेखिका रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)
