विपक्ष की पटना में मीटिंग से पहले ही विपक्ष के दल एक दूसरे को घेरने में लग गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस से अध्यादेश पर रुख स्पष्ट कराओ, उधर बिहार में जदयू के सहयोगी जीतन राम मांझी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की है। पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अंडर माइनर बोल रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि विपक्ष की लामबंदी कैसे होगी। तो क्या 23 जून को बस आरोप प्रत्यारोप ही रहेगा।
उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 जून को होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि वह 23 जून को जब बैठक में जाएंगे तो सबसे पहले किस मुद्दे को उठाएंगे।
केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि मुझे उम्मीद है कि 23 जून को जो बैठक होने वाली है उसमें सभी पार्टियां कांग्रेस से कहेंगी कि वे दिल्ली को लेकर केंद्र द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना रुख स्पष्ट करे।
मुख्यमंत्री आगे बोले मुझे लगता है कि इस बैठक का सबसे पहला एजेंडा केंद्र का अध्यादेश होगा जिसने दिल्ली में लोकतंत्र खत्म कर दिया है। मैं अपने साथ इस बैठक में संविधान की एक प्रति लेकर जाऊंगा।
केजरीवाल ने आगे कहा कि वह दूसरी पार्टियों को समझाएंगे कि उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि दिल्ली आधा राज्य है तो इसलिए वहां अध्यादेश लाया गया है। कल को ये तमिलनाडु में भी कर सकते हैं। किसी भी पूर्ण राज्य में कर सकते हैं। ये लोग समवर्ती सूची को खत्म कर सकते हैं।
