दिल्ली दर्पण ब्यूरो
नई दिल्ली। गत मंगलवार को लोकसभा में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के प्रदर्शन ऑडिट पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सीएजी) की रिपोर्ट पेश की गयी।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी कुछ अन्य योजनाओं के प्रचार के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना से धन का उपयोग किया है। यह फंड राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को एनएसएपी की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत पेंशन वितरण के लिए था।
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कुल आवंटन में से तीन फीसद फंड प्रशासनिक व्यय के लिए था।
