चरण सिंह राजपूत
गांधी, लोहिया और जेपी के विचार को खत्म किया जा रहा है और इन महापुरुषों के नाम पर राजनीती करने वाले नेताओं पर कोई असर नहीं। यहां तक कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में गांधी जेपी की विरासत को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया पर आज के स्थापित समाजवादियों पर कोई असर नहीं।
बीजेपी ने समाजवाद और धर्मनिर्पेक्षता की मजाक ऐसे ही बनानी शुरू नहीं की थी ? ऐसे ही पीएम मोदी समय समय धर्मनिपेक्षता की मजाक नहीं बनाते हैं ? संविधान में ये दो शब्द ही हैं जो बीजेपी-आरएसएस के हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे में बाधक है। यह वजह है कि अब बीजेपी ने पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद् के चेयरमैन बिबेक देवरॉय से संविधान बदलने को लेकर एक लेख लिखवाया है। यह लेख संविधान को बदलने के लिए एक चर्चा शुरू कराने के लिए लिखवाया गया है। इस लेख को लेकर भी बिहार से जदयू और राजद ने ही दी है। देश में जितने भी दल समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वे इस तरह के मामलों को लेकर चुप्पी साध जाते हैं। नहीं तो बीजेपी समाजवाद और धमनिर्पेक्षता का मजाक बना न पाती।
देश के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देशभक्त नेताओं से ज्यादा योग्य और देशभक्त मोदी भक्त हो गए हैं क्या ? जो लोग बाबा साहेब की अगुआई में बने संविधान की वजह से आज देश की सत्ता का मजा लूट रहे हैं उन लोगों की नजरों में यह संविधान खटकने लगा है। जी हां पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद् के चेयरमैन बिबेक देवरॉय के संविधान को लेकर लिखे एक लेख से तो यही लग रहा है। इस लेख में बिबेक देवरॉय ने संविधान को बदलने की पैरवी की है।
दरअसल बिबेक देबराय ने अपने लेख में लिखा है कि 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित एक आयोग द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन यह आधा-अधूरा प्रयास था। कानून में सुधार के कई पहलुओं की तरह यहां और दूसरे बदलाव से काम नहीं चलेगा।
इस लेख में यह भी कहा गया है कि हमें पहले सिद्धांतों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसा कि संविधान सभा की बहस में हुई थी। 2047 के लिए भारत को किस संविधान की जरूरत है? कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। हमें ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए। यह पूछना चाहिए कि प्रस्तावना में इन शब्दों का अब क्या मतलब है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता हम लोगों को खुद को एक नया संविधान देना होगा।
इस लेख में यह भी कहा गया है कि हमें पहले सिद्धांतों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसा कि संविधान सभा की बहस में हुई थी। 2047 के लिए भारत को किस संविधान की जरूरत है? कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। हमें ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए। यह पूछना चाहिए कि प्रस्तावना में इन शब्दों का अब क्या मतलब है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता हम लोगों को खुद को एक नया संविधान देना होगा।
दरअसल यह देश के संविधान की ही ताकत है कि अपने को चाय बेचने वाले का बीटा बताने वाले नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि संविधान आज के चाटुकारों के दबाव में बना होता तो शायद गरीब आदमी चुनाव ही न लड़ पाता। आखिर संविधान बदलने से क्या होगा ? क्या बीजेपी संविधान से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाना चाहती है।
इस मामले को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। जदयू और राजद ने इस लेख को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा, बिबेक देबरॉय ने जो कहा है उसने बीजेपी, RSS के घृणित सोच को फिर सामने ला दिया है।
राजीव रंजन ने कहा, इस तरह की कोशिशों को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने भारत के संविधान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बताया और कहा कि बिबेक देबरॉय चाटुकारिता कर रहे हैं। जेडीयू नेता ने कहा, बिबेक देबरॉय कभी भी आर्थिक नीतियों पर विचार व्यक्त नहीं कर पाते लेकिन दूसरे क्षेत्रों के विषयों पर चर्चा करते हैं जिसकी जानकारी उनको नहीं है।
उधर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, ये बिबेक देबरॉय की ज़ुबान से बुलवाया गया है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो और अगर लहर पैदा हो रही तो और डालो और फिर कहो कि अरे ये मांग उठने लगी है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने अपने लेख में लिखा है कि हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है।
