नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार का अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला शहर की दूसरी विकसित कॉलोनियों की तरह ही इन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘महानगरों में आर्थिक अवसर होने की वजह से ये कॉलोनियां बनाई गईं। लाखों लोग गांवों से आकर इन इलाकों में रहने लगे और चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए यहां बहुत सारे लोग आते हैं।’’ जेटली ने अपने आवास पर संवाददाताओं से बात करते हुए ये टिप्पणियां कीं जहां दिल्ली भाजपा के नेता केंद्र सरकार के ‘जनता के हित से जुड़े फैसलों’ के लिए उन्हें सम्मानित करने के वास्ते जुटे थे। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में काम नहीं किया और लोग इन कॉलोनियों में रह रहे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हमारी सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया और विकसित कॉलोनियां में उपलब्ध सभी सुविधाएं इन इलाकों में भी उपलब्ध करायी जाएंगी ताकि वहां भी जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।’’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने दिल्ली की बेहतरी के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। जेटली ने कहा, ‘‘दिल्ली में लाखों घरों, उद्योगों और दुकानों पर सीलिंग और तोड़फोड़ का खतरा था। हमने कानून के अनुरूप समस्या का कोई हल निकाले जाने तक की अवधि के लिए समयसीमा बढ़ा दी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने 2014 तक बनी सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया, समयसीमा 2002 से बढ़ाकर 2014 कर दी गयी। इससे करीब 60 लाख लोगों को फायदा होगा और इस तरह की सैकड़ों कॉलोनियां हैं जिनको नियमित किया गया है।’’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर को इसे लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। पिछले साल एक जून तक अस्तित्व में आईं दिल्ली की 895 अनधिकृत कॉलोनियों को अध्यादेश के तहत नियमित कर दिया जाएगा। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि केंद्र सरकार दिल्ली को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने के उद्देश्य से ऐसे कई निर्णय कर रही है जो जनता के लिए लाभकारी हों। इस मौके पर भाजपा नेता विजय गोयल, विजेन्दर गुप्ता, रमेश विधूड़ी और विजय जॉली मौजूद थे।
