दिल्ली दर्पण ब्यूरो
नई दिल्ली। 31 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर हुए निवेशकों के सफल प्रोटेस्ट के बाद ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सहारा निवेशकों का भुगतान कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर दिए हैं।
भुगतान के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी दिल्ली में सांसदों और मंत्रियों से भी मिले हैं। ये लोग सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद, सांसद सतीश चंद्र द्विवेदी, सांसद चिराग पासवान, किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद मनोज तिवारी, सांसद संजय सिंह, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्टार ऑफ सोसायटी से मिले हैं और इन सभी को भुगतान से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। मंत्रियों और सांसदों से मिलने वालों में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ल, महासचिव नीरज शर्मा, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार और दूसरे पदाधिकारी शामिल थे।
इन पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार सहारा निवेशकों द्वारा जमा कराये गए पैसे में से 10000 रुपए खैरात के रूप में देने की बात कर रही है। इतनी छोटी राशि देने की बात कर सरकार ने गरीब निवेशकों का मजाक बनाने का काम किया है।
ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का 5 लाख,10 लाख, 20 लाख रुपए जमा है, उनका क्या होगा ? इन निवेशकों ने अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए यह पैसा जमा कराया था। अब उनका भुगतान न होने की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।
इन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार जिस तरह से निवेशकों के भुगतान की बात कर रही है। उसके हिसाब से तो यह पैसा मिलने में 50 साल में भी नहीं मिलेगा। इन पदाधिकारियों ने निवेशकों से कहा है कि सहारा रिफंड पोर्टल सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव का लॉलीपॉप है। यह भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो देशभर में आंदोलन किया है, उसका परिणाम है। भुगतान के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा।
