अपनी पत्रिका ब्यूरो
नई दिल्ली। 31 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर हुए निवेशकों के प्रोटेस्ट का असर देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्ट में जिस तरह से केंद्र सरकार को ललकारा जिस तरह से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंच पर पहुंचकर कांग्रेस शासित प्रदेशों में भुगतान शुरू कराने की बात कही। उससे निवेशकों में उत्साह का माहौल है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि दिग्विजय कांग्रेस शासित प्रदेशों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए वह कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को साध रहे हैं। वह कभी भी राहुल गांधी से कांग्रेस शासित प्रदेशों में भुगतान शुरू कराने का ऐलान शुरू करा सकते हैं। वैसे भी राहुल गांधी दिग्विजय सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं।
इसमें भी दो राय नहीं कि यदि कांग्रेस शासित प्रदेशों में सहारा के साथ ही दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशकों का भुगतान शुरू हो जाता है तो फिर दूसरी पार्टियों के शासित प्रदेशों में भी भुगतान कराने का दबाव बन जाएगा। विशेषकर बीजेपी पर। राहुल गांधी के ऐलान के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी भुगतान कराने का दबाव बन जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, दिल्ली में केजरीवाल सरकार, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी सरकार भी दबाव बन जाएगा। मतलब यदि राहुल गांधी भुगतान की शुरुआत करा दें तो निवेशकों के भुगतान का रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा।
उधर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद ने कहा है कि वह लगातार दिग्विजय सिंह के सम्पर्क में हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस शासित प्रदेशों में निवेशकों का भुगतान कराने के प्रयास में हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस शासित प्रदेशों में निवेशकों का भुगतान हो जाता है तो फिर हम कांग्रेस को समर्थन करने की सोच सकते हैं। यदि केंद्र सरकार के साथ ही कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी भुगतान नहीं होता है तो फिर देश में क्रांति होगी। यह क्रांति बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकेगी।
