Friday, October 11, 2024
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वन कर्मचारी, पंचायत सचिव एवं ग्रामीण डाकसेवकों की हड़ताल जारी 

सूरजपुर । जिला मुख्यालय सहीत ब्लाक मुख्यालयो मे अलग-अलग विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। पंचायत, वन एवं ग्रामीण डाक विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन से ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ गई है।एक तरफ जहॉ वनकर्मचारियों की हड़ताल के कारण जंगलों की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है।छग वन कर्मचारी संघ प्रांतीय निकाय के आह्वान पर जिले के समस्त वन कर्मचारी छह सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वन कर्मचारियों के चौथे दिन भी हड़ताल पर रहने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि नारायणपुर पुलिस द्वारा षड़यंत्रपूर्वक वन कर्मचारी एवं मजदूर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी रिहाई की मांग की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न मांगों मे पेंशन योजना शुरू करने सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सुरजपुर मे वनमंडल के सामने बैठे है वही बाकी कर्मचारी वनपरिक्षेत्र कार्यालय में धरने पर बैठे वन कर्मचारियों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जंगलों में अवैध कटाई भी बढ़ गई है। हड़ताल में रहने के कारण जंगलो मे जहॉ तस्करो कि मौज है वही गर्मी का समय भी प्रारंभ हो चुका है जिसके कारण वनो मे आग लगने कि संभावने भी बढ रही है ।
एक महिने से जारी सचिवों की हड़ताल- पंचायत सचिवों की बेमियादी हड़ताल को पुरे एक महिने बित गय है जिसके कारण पंचायतो के पुरे काम बंद हो चुका है इन्ही के साथ कुछ दिन पहले से पंचायत सचिवों के साथ-साथ रोजगार सहायक भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। हड़ताल के कारण पंचायताो के कई काम प्रभावित हो गए हैं। मजदूरी सहित पेंशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। रोजगार सहायकों के साथ मनरेगा के भी अधिकारी-कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होने से योजनाओं का कामकाज ठप हो गया है। हड़ताल के कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है।
ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर-अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में डाक वितरण का काम प्रभावित हो गया है। ग्रामीण डाक सेवक विभागीय कर्मचारी का दर्जा देने, वेतन आयोग के लिए न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाने, डाक विभाग का निजीकरण रोकने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर है।

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