नई दिल्ली (राजेंद्र स्वामी): उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की नई डीसीपी आकांक्षा यादव ने कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में आते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। कानून-व्यवस्था और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक ने समाधान कम और ‘सियासी विवाद’ ज्यादा पैदा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह बैठक वाकई जनसमस्याओं के लिए थी या केवल एक विशेष राजनीतिक खेमे से परिचय बढ़ाने का जरिया?
विवाद की जड़: ‘चुनिंदा’ भागीदारी पर उठे सवाल
बैठक में सांसद, विधायक और निगम पार्षदों के साथ भाजपा के जिला स्तर के पदाधिकारी भी प्रमुखता से मौजूद रहे। लेकिन चर्चा का विषय यह रहा कि इस पूरी प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी (AAP) के जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह दूर रखा गया।
प्रमुख आपत्तियां:
- राजनीतिक झुकाव: यदि बैठक सरकारी थी, तो इसमें एक दल विशेष के ‘संगठन पदाधिकारियों’ की मौजूदगी का क्या औचित्य था?
- विपक्ष की अनदेखी: नॉर्थ-वेस्ट जिले में ‘आप’ के तीन निगम पार्षद हैं, जो उन इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ पुलिस की चौकसी सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्हें नजरअंदाज करना पुलिस की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाता है।
- निष्पक्षता पर प्रश्न: गलियारों में चर्चा है कि क्या दिल्ली पुलिस किसी विशेष राजनीतिक प्रभाव में काम कर रही है?
अतीत के साये और वर्तमान की चुनौतियां
यह वही जिला है जहाँ कुछ समय पहले एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें राजनीतिक दबाव और अपराधियों की सिफारिशों के कारण काम में आने वाली बाधाओं का जिक्र था। ऐसे में, नई डीसीपी द्वारा केवल एक पक्ष के साथ बैठक करना पुलिस की ‘निष्पक्ष रक्षक’ वाली छवि को प्रभावित कर सकता है।
जनता की उम्मीदें: ‘दिल की पुलिस’ बनने की चुनौती
डीसीपी आकांक्षा यादव की कार्यशैली और पेशेवर अंदाज की क्षेत्र में काफी प्रशंसा हो रही है। लोग उन्हें एक सक्षम अधिकारी मान रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि वास्तविक बदलाव के लिए उन्हें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे:
- सर्वदलीय संवाद: समस्याओं का कोई राजनीतिक रंग नहीं होता। पुलिस को सभी दलों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर चलना चाहिए।
- कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा: केवल नेताओं ही नहीं, बल्कि RWA, सोशल वर्कर्स और निष्पक्ष पत्रकारों के साथ संवाद स्थापित करना आवश्यक है।
- सीधा फीडबैक सिस्टम: जो लोग थानों के चक्कर काटकर थक चुके हैं, उनके लिए डीसीपी स्तर पर सुनवाई का ठोस तंत्र होना चाहिए।
निष्कर्ष: ‘लॉ’ बनाम ‘लिहाज’
नवनियुक्त डीसीपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करना है कि दिल्ली पुलिस ‘लिहाज और लालच’ के बजाय सिर्फ ‘लॉ’ (कानून) के आधार पर काम करती है। एकतरफा भागीदारी वाली बैठकों से बचकर ही पुलिस जनता के बीच सुरक्षा का वास्तविक भाव पैदा कर सकती है।
“पुलिस की वर्दी का रंग निष्पक्षता का प्रतीक होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक झंडे का पूरक।”
यह भी पढ़ें:– https://delhidarpantv.com/newly-appointed-dcp-peoples-representative/
