दिल्ली दर्पण ब्यूरो नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा की शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बैठक में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस-भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया गया, जिसने ऐतिहासिक किसान संघर्ष के खिलाफ न्यूज़क्लिक एफआईआर में निराधार, बेईमान और झूठे आरोप लगाए थे। एफआईआर में किसान आंदोलन को राष्ट्रविरोधी, विदेशी और आतंकवादी ताकतों द्वारा वित्त पोषित बताया गया।
बैठक में बताया गया कि किसानों का आंदोलन एक प्रतिबद्ध, देशभक्तिपूर्ण आंदोलन था, जो 1857 और विदेशी लूट के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन से समानता रखता था। इसने कृषि से सरकारी समर्थन वापस लेने और अडानी, अंबानी, टाटा, कारगिल, पेप्सी, वॉलमार्ट, बायर, अमेज़ॅन और अन्य के नेतृत्व वाले निगमों को खेती, मंडियों और खाद्य वितरण को सौंपने के लिए 3 कृषि कानूनों की नापाक योजना को सही ढंग से पढ़ा।
देश पर 3 कृषि कानून थोपे गए, अनुबंध कानून कानूनी रूप से किसानों को वह उगाने के लिए बाध्य करता है जो कॉरपोरेट खरीदेगा, उन्हें महंगे इनपुट (बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन, सिंचाई, प्रौद्योगिकी, सेवाएं) खरीदने और अपनी फसल बेचने के लिए अनुबंधित किया जाएगा। कंपनी के लिए। मंडी अधिनियम ने बड़ी कंपनियों के गठजोड़ को ऑनलाइन नेटवर्किंग और निजी साइलो के साथ सबसे कम कीमत पर फसल व्यापार पर हावी होने की अनुमति देने के लिए सरकारी संचालन, सरकारी खरीद और मूल्य निर्धारण (एमएसपी) पर रोक लगा दी। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम ने जमाखोरों और काला बाजारियों को आजादी दी।
भारत के किसान इस छल से जूझते हैं। उन्होंने आरएसएस-भाजपा की भारत के लोगों को खाद्य सुरक्षा से वंचित करने, किसानों को कंगाल बनाने, निगमों के अनुकूल फसल पैटर्न बदलने और भारत के खाद्य प्रसंस्करण बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुक्त प्रवेश की अनुमति देने की कॉर्पोरेट योजना का पर्दाफाश किया। वे एक होकर उठे, अशांत सागर में लहर की तरह उठे, दिल्ली को घेर लिया और जिद्दी मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया।
इस प्रक्रिया में किसानों ने पानी की बौछारों, आंसूगैस के गोले, बड़े कंटेनरों से सड़क अवरुद्ध करने, गहरे सड़क कटाव, लाठीचार्ज, ठंड और गर्म मौसम का सामना किया। 13 महीनों में उन्होंने 732 शहीदों का बलिदान दिया। उन्होंने भारत के सबसे असहाय और वंचित वर्गों के साथ-साथ मीडिया और अदालतों में न्याय के लिए आवाज उठाई। साम्राज्यवादी शोषकों के हितों की पूर्ति करने वाली फासीवादी सरकार के दमन के सामने यह उच्चतम गुणवत्ता का देशभक्तिपूर्ण आंदोलन था।
भारतीय किसान 1.4 अरब लोगों को खाना खिलाते हैं। वे 68.6% आबादी को जीविका और काम प्रदान करते हैं। कृषि बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश, लाभकारी खेती को बढ़ावा, गांव के गरीबों के जीवन का विकास और किसान-मजदूर सहकारी समितियों के सामूहिक स्वामित्व और नियंत्रण के तहत आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण, विपणन और उपभोक्ता नेटवर्क की सुविधा और सुरक्षा लोगों की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। . यह भारत के साथ-साथ भारत के लोगों को भी समृद्ध बनाएगा।
हालाँकि, कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवा में, मोदी सरकार ने किसानों पर एक और हमला किया है। इसने एक अलोकतांत्रिक कानून, यूएपीए का उपयोग किया है, जो सरकार को नागरिकों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाने की अनुमति देता है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से राष्ट्र-विरोधी है, दशकों तक उस आरोप को साबित किए बिना, यहां तक कि जमानत से भी इनकार कर दिया जाता है।