अपनी पत्रिका ब्यूरो नई दिल्ली/पटना। बिहार की राजधानी पटना में भुगतान को लेकर सहारा निवेशकों के प्रोटेस्ट के दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। दरअसल सहारा इंडिया से संपूर्ण भुगतान के लिए पटना गर्दनीबाग में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले बिहार विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। सहारा निवेशक सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार भूखे प्यासे प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारियों में भारी संख्या में महिलायें भी शामिल थीं। इस अवसर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार और सुब्रत रॉय के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई।
आंदोलनकारियों का कहना था कि जब तक उनका भुगतान नहीं हो जाता तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। जानकारी के अनुसार आंदोलनकारियों ने पटना का चक्का जाम करते हुए विधानसभा की और कूच किया, जिसमें प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज में काफी प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इनमें महिलाएं भी शामिल थी।
इस दौरान कई घंटे तक सड़क जाम रही बाद में प्रशासन के आग्रह के बाद जाम खोला। इस अवसर पर सहारा निवेशकों ने चेतावनी जारी करते हुए राज्य सरकार से मांग की जल्द से जल्द बिहार निवेशकों के भुगतान मामले में सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 26 सितंबर को बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन किया जाएगा। इस अवसर पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, उससे निवेशकों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। 50 दिन बीत जाने के बावजूद सहारा निवेशकों को कोई राहत नहीं मिली है।
उन्होंने आरोप कि यह सब सहारा के चैयरमेन सुब्रत रॉय को बचाने के लिए किया गया है। सहारा निवेशकों को 10 हजार का लॉलीपॉप नहीं बल्कि अपना मेहनत से जमाधन ब्याज समेत चाहिए। मोहित कुमार ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने सहारा निवेशकों का भुगतान यही कराया तो उसका खामियाजा उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर आंदोलनकरियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। आंदोलनकारियों का कहना था कि बिहार सरकार भी सहारा निवेशकों का बेवकूफ बना रही है। मोहित कुमार ने कहा कि बिहार में सहारा निवेशकों की संख्या 2 करोड़ है और बिहार राज्य में सहारा जमाकर्ता अधिनियम 2002 के तहत राज्य सरकार द्वारा B.P.I.D एक्ट के तहत बिहार के कई जिलों में सहारा प्रबंधन एवं सहारा इंडिया कंपनी के डायरेक्टर सुब्रत राय समेत कई अधिकारियों पर F.I.R दर्ज हैं। बिहार राज्य के संयुक्त सचिव को कई बार आवेदन दिया गया और राज्य के कई जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री तक को आवेदन दिया गया है इन सबके बावजूद सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाया है। मोहित कुमार ने कहा कि बिहार राज्य सरकार की उदासीनता के कारण राज्य में सहारा इंडिया भुगतान नहीं होने के कारण कई संवेदनशील घटनाएं घट चुकी हैं। कई परिवारों में पैसे नहीं मिलने के अभाव में बेटियों की शादी रुकी पड़ी हैं। कोरोना काल जैसे महामारी के समय पैसे का अभाव में अपना दम तोड़ दिया। सहारा निवेशकों ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार ने कहा है कि सरकार अगर ठोस पहल लेकर नहीं आती है तो आगामी लोकसभा के चुनाव में इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है।