नेहा राठौर
केंद्र सरकार ने आज यानी 13 अगस्त को व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। इस पॉलिसी से देश की सड़कों से 15 से 20 साल पुराने वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी।
यह व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी गांधीनगर में एक इन्वेस्टर्स समिट के दौरान लॉन्च की गई है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए VVMP की एक हैंडबुक को भी लॉन्च किया है। यह समिट देश में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को आकर्षित करने के लिए बुलाया गया है।
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वहीं, इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत सभी वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए पुरे देश में लोक-निजी भागीदारी मोड में करीब 400 से 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर बनेंगे।
गडकरी ने आगे कहा कि सरकार की कोशिश है कि फिटनेस टेस्ट के लिए वाहनों को 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर न ले जाना पड़े। इसलिए ये फिटनेस सेंटर पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगे।
गडकरी ने कहा कि यह पॉलिसी नए वाहनों को करीब 40% तक सस्ता बनाएगी। क्योंकि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले कबाड़ से 99% मेटल को रिकवर किया जा सकेगा। इस कारण वाहनों की लागत भी कम हो जाएगी। वहीं स्क्रैपिंग से इलेक्ट्रिक सामान और वाहनों के लिए कॉपर, लिथियम जैसे सस्ता कच्चा माल मिलेगा, जिससे एंड प्रोडक्ट भी सस्ता हो जाएगा।
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के फायदे
उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से ग्राहकों को कई फायदे होंगे जैसे ग्रीन टैक्स से छूट, 40% तक सस्ती नई गाड़ी, ईंधन पर बचत, कम मेंटेनेंस कॉस्ट। वहीं, इससे ऑटो कंपनियों की सेल बढ़ेगी और कॉस्ट कम होने से उनका निर्यात भी बढ़े सकेगा, साथ ही स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो नई नौकरियां भी आएंगी। वहीं नए वाहनों की बिक्री से सरकार को GST के तौर पर करीब 30,000-40,000 करोड़ रुपये रिवेन्यू आएगा। इससे रोड सुरक्षा बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा।
इतना ही नहीं जो ग्राहक को पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे ग्राहकों को नई गाड़ी की खरीद पर बड़ा डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन और टैक्स पर छूट मिलेगी।
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