दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेश किया देशभक्ति बजट

·         वित्त मंत्री सिसोदिया ने पेश किया ई-बजट

·        दिल्ली सरकार ने बजट में किए बड़े ऐलान

दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को दिल्ली के वित्त मंत्री और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2021-22 का ई-बजट पेश किया। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ई-बजट पेश किया यानी इस बार वित्त मंत्री ने बजट टैबलेट के जरिए पढ़ा। मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली का बकाया कर घटाकर स्टेट जीडीपी के 3.74 प्रतिशत तक रह गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट हमेशा सरप्लस होता है और इस बात को सीएजी ने भी माना है। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने बजट के 69 हजार करोड़ रुपये में से दिल्ली सरकार ने 16,377 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए, 9,934 करोड़ रुपये हेल्थकेयर के लिए, 9,394 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 5,328 करोड़ रुपये झुग्गीवासियों के आवास के लिए और 1,550 करोड़ रुपये अनधिकृत कॉलोनियों के लिए आवंटित किए है।

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इसी के साथ सिसोदिया ने कहा कि साल 2047 में हम दिल्ली को कहा देखना चाहते हैं। हम इसकी आधारशिला रखना चाहता है । उन्होंने कहा कि आजादी के पहले दिल्ली की आबादी 4 लाख तक थी और साल 2047 तक दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। इसी लिए दिल्ली सरकार ने इस बजट में साल 2047 तक दिल्लीवासियों की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के लोगों के बराबर करने का लक्ष्य रखा है। बजट पेश हुए वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2047 में देश की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, इसे देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। इसलिए इस बार बजट की थीम देशभक्ति रखी गई है और इस बार आजादी के 75 साल का जश्न भी मनाया जाएगा।

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