चरण सिंह राजपूत
दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का विवाद और बढ़ने के आसार हो गए हैं। यह सब दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार के विशेष स्तर बुलाने पर एलजी वीके सक्सेना ने आपत्ति दर्ज कराइ है।
उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर सत्र बुलाने की कोई जरुरत न होने की बात कही है। विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने एलजी वीके सक्सेना के पत्र का समर्थन करते हुए कहा है कि यह सत्र बिना नियम के बुलाया गया है। उधर स्पीकर ने स्तर को नियम के अनुरूप ही बुलाने की बात कही है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि दिल्ली सरकार को आखिर विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी ?
ऐसे ही यदि सत्र बुला भी लिया गया था तो फिर एलजी के टांग अड़ाने की क्या जरुरत थी ? मतलब एलजी मुख्यमत्री के हर काम में रोड़ा अटकाएंगे और केजरीवाल टीम एलजी वीके सक्सेना पर हमला बोलेगी। यह लड़ाई यह लड़ाई विधानसभा की नहीं है बल्कि एलजी और मुख्यमंत्री के बीच का टकराव है। जिसमें दोनों को एक दूसरे को गलत साबित करना है। उधर इस बिल के पास होने पर अधिकारियों का मन बढ़ गया है। केजरीवाल के मंत्रियों और अधिकारियों में भी टकराव की आशंका पैदा हो गई है।
दरअसल वैसे तो अरविन्द केजरीवाल और दिल्ली के एलजी का टकराव शुरू से ही रहा है। एलजी कोई भी रहा हो किसी न किसी बात को लेकर एलजी और मुख्यमंत्री का टकराव समय समय पर दिखाई देता रहा है पर जब से वीके सक्सेना दिल्ली के एलजी बने हैं तब से तो दोनों की लड़ाई बड़ा रूप लेती गई। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री के काम में एलजी के किसी तरह के हस्तक्षेप रोक लगवा दी। मोदी के चहेते वीके सक्सेना के लिए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश ले आई। केजीरवाल टीम के तमाम हंगामे के बावजूद दिल्ली सेवा बिल न केवल लोकसभा बल्कि राज्य सभा से भी पास हो गया।
दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने सत्र के शुरू होते ही हंगामा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि एलजी वीके सक्सेना ने पत्र लिखकर इस विशेष सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई है। प्रतिपक्ष नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने भी एलजी का समर्थन किया है। स्पीकर स्तर को नियमों के अनुरूप बता रहे हैं।