नेहा राठौर, संवाददाता
मोदी सरकार में इस हफ्ते हुए बड़े फेरबदल के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर पोल राइट्स ग्रुप ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 78 मंत्रियों में से 42 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन सभी मंत्रियों में से चार पर हत्या की कोशिश से जुड़े मामले भी दर्ज है।
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी सप्ताह बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए सांसदों में विभागों को बांटा था। जिनमें से 15 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया, जबकि 28 सांसदों को केंद्रीय राज्य मंत्री का पद सौंपा गया। इस तरह से इस बार मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है।
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मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले
एडीआर ने नए मंत्रिमंडल में 33 मंत्रियों को उजागर करने के लिए चुनावी हलफनामे का हवाला देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 24 मंत्रियों पर हत्या, हत्या की कोशिश और डकैती जैसे गंभीर मामले होने का दावा किया गया है।
बता दें कि एडीआर एक चुनाव अधिकार समूह है जो चुनावों से पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें राजनेताओं के आपराधिक, वित्तीय और अन्य कई पुराने विवरणों का पता लगाने के लिए हलफनामों को जोड़ा जाता है।
एक करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले चार मंत्री
इसके अलावा, रिपोर्ट में नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगभग 90 प्रतिशत लोगों के करोड़पति होने का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिमंडल में चार मंत्रियों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुल संपत्ति 379 करोड़ से ज्यादा, नारायण राणे की 87 करोड़, राजीव चंद्रशेखर की 64 करोड़ और पीयूष गोयल की 95 करोड़ से ज्यादा संपत्ति होने की बात सामने आई है।
कैबिनेट में एक करोड़ से कम संपत्ति वाले मंत्री
रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि मंत्रिमंडल में हर एक मंत्री की औसत संपत्ति लगभग 16.24 करोड़ पाई गई है। इन 70 मंत्रियों में सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री त्रिपुरा की प्रतिमा भौमिक 6 लाख , पश्चिम बंगाल से जॉन बारला 14 लाख और राजस्थान के कैलाश चौधरी जिनके पास 24 लाख से अधिक संपत्ति वाले मंत्री भी शामिल है। इनके साथ ओडिशा से बिश्वेश्वर टुडू 27 लाख और महाराष्ट्र से वी मुरलीधरन 27 लाख से अधिक संपत्ति वाले मंत्री है।
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