नई दिल्ली दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच उपयुक्त समन्वय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बैठक के दौरान केजरीवाल के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। केजरीवाल ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रचनात्मक सहयोग की जरूरत को रेखांकित किया और कहा कि दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक मतभेद आड़े नहीं आना चाहिए। केजरीवाल ने सिंह को 14 फरवरी को रामलीला मैदान में अपने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। आप नेता ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की और कहा कि यह आश्वासन भाजपा ने 2013 के अपने चुनावी घोषणापत्र में दिया था। सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, ”हमने राज्य का दर्जा दिये जाने का मुद्दा उठाया क्योंकि दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तब कई मुद्दों का समाधान निकल आएगा। आप और भाजपा दोनों ने अपने घोषणापत्र में इसका वादा किया था।’’
सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, ”केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है और दिल्ली में आप की सरकार बनने जा रही है, तो इस वादे को पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह दिल्ली के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी।’’ उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए सिंह से पूर्ण सहयोग की मांग की जिसके लिए केंद्र के हस्तक्षेप की जरूरत होगी। आप के वरिष्ठ नेता ने कहा, ”गृह मंत्री और दिल्ली सरकार को एक साथ काम करना चाहिए और दोनों के बीच रचनात्मक सहयोग होना चाहिए।’’
बाद में केजरीवाल ने ट्विट किया, ”वेंकैयाजी और राजनाथजी से मिला.. दिल्ली सरकार के लिए दो महत्वपूर्ण मंत्रालय। शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली पुलिस को प्रदेश सरकार के तहत लाने का मुद्दा भी उठा, सिसोदिया ने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने से यह विषय भी सुलझ जायेगा। गौरतलब है कि भाजपा ने 2013 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने का वादा किया था। हालांकि इस बार पेश दृष्टिपत्र में पूर्ण राज्य के मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया था। आप ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे को आगे बढ़ायेगी।
