पेंशनरों का बैंक खाता व आधार नंबर होगा लिंक

छत्तीसगढ ।विलासपुर जिले के केंद्र व राज्य शासन की योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में फर्जीवाडा पर लगाम कसने केंद्र सरकार ने नई योजना बनाई है। इसके तहत अब पेंशनरों के बैंक खाता व आधार नंबर को लिंक किया जाएगा। यह काम पूरा होते ही पेंशनरों का बैंक खाता सीधे ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें केंद्र व राज्य शासन को हर महीने पेंशन भुगतान की जानकारी मिलती रहेगी। पेंशनरों के बैंक खाता व आधार नंबर को लिंक करने राज्य शासन ने तैयारी पूरी कर ली है। शहरी क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों को दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खाता व आधार नंबर लिंक करने का काम संबंधित ग्राम पंचायतें करेंगीं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना थोडा विलंब से पहुंचेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड बनाने का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। शहरी और कस्बाई इलाकों में आधार कार्ड बनाने का काम तकरीबन पूरा कर लिया गया है। लिहाजा, पेंशनरों के बैंक खाता व आधार नंबर को लिंक करने की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकायों को दी गई है। आधार नंबर लिंक करने के लिए नगरीय निकायों द्वारा शिविर का आयोजन किया जाएगा। मालूम हो कि राज्य शासन ने पहले ही शहरी इलाकों के पेंशनरों को हर महीने पेंशन राशि का भुगतान बैेंक खाते के जरिए करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन के निर्देशानुसार निगम सीमा के भीतर रहने वाले पेंशनरों कीपेंशन राशि का भुगतान बैंक खाते के जरिए किया जाता है। इन्हीं बैंक खाता के नंबर व आधार नंबर को लिंक करने का काम किया जाएगा। इसके लिए प्रपत्र भी जारी कर दिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में पेंशनरों को अपनी जानकारी देनी होगी। प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर निकायों द्वारा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आधार नंबर को लिंक करने के बाद इसे संबंधित बैंक के हवाले कर दिया जाएगा। बैंक में पेंशनरों के बैंक खाता से आधार नंबर को लिंक किया जाएगा। चार श्रेणी के हैं पेंशनर केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं के तहत पेंशनरों की चार श्रेणी बनाई गई है। इसमें विधवा, वृद्घावस्था, विकलांग व परित्यक्ता को शामिल किया गया है। पेंशनर की पात्रता के लिए सर्वे सूची में नाम होना अनिवार्य है। इनको हर महीने जीवन यापन के लिए पेंशन स्वरूप 300 रुपए दिए जाते हैं। पेंशन के अलावा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति भी की जाती है। केंद्र शासन की योजना के तहत पेंशनरों के बैंक खाता व आधार नंबर लिंक किया जाना है। इस संबंध में मातहत अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। शासन के निर्देशों का गंभीरता के साथ पालन करने कहा गया है।